योजना

• प्रारंभ: २५ जून २०१५ रोजी भारत सरकारने योजना सुरू केली.

• उद्दिष्ट: “सर्वांसाठी घर” या घोषवाक्यानुसार, प्रत्येक गरजू कुटुंबाला पक्के घर उपलब्ध करून देणे.

• अधिकारक्षेत्र: ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागात ही योजना लागू आहे.

• विभाग:

  • प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U)

  • प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G)

उद्दिष्टे

• शहरी व ग्रामीण गरजू कुटुंबांना किमान सुविधा असलेले पक्के घर उपलब्ध करणे.

• शौचालय, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, वीजपुरवठा व स्वयंपाकासाठी गॅस सुविधा देणे.

• झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्विकास करणे.

• महिलांना, अनुसूचित जाती/जमाती, इतर मागासवर्गीय व अल्प उत्पन्न गटाला प्राधान्य

लाभ

• ग्रामीण भागात पक्के घर बांधण्यासाठी प्रत लाभार्थ्यास ₹ १,२०,००० पर्यंत अनुदान

• सुविधा: घराबरोबरच शौचालय, वीज जोडणी, पाणी जोडणी आणि गॅस सुविधा.

पात्रता

• कुटुंबाकडे पक्के घर नसावे (किंवा अर्धवट/कच्चे घर असावे).

• कुटुंबाने याआधी केंद्र/राज्य शासनाच्या इतर गृहयोजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

महत्वाची वैशिष्ट्ये

• महाराष्ट्र सरकारची ही गृहनिर्माण योजना आहे.
• ही योजना विशेषतः दलित, अनुसूचित जाती/जमाती, निराधार आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आहे.
• उद्दिष्ट: “प्रत्येक गरजू कुटुंबाला पक्के घर मिळावे”.
• या योजनेचा लाभ ग्रामीण तसेच शहरी गरीब नागरिकांना मिळतो.

उद्दिष्टे

• गरीब व वंचित घटकांना स्वतःचे सुरक्षित पक्के घर उपलब्ध करून देणे.
• समाजातील सर्व स्तरांमध्ये समानता व सन्मानाने राहण्याची संधी निर्माण करणे.
• शौचालय, पाणी, वीज, स्वयंपाक गॅस यांसारख्या मुलभूत सुविधांसह घरकुल उपलब्ध करणे.
• झोपडपट्ट्यांचे निर्मूलन करून शाश्वत गृहनिर्माण साधणे.

लाभ

• घर बांधण्यासाठी सरकारकडून अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.
• घरासोबतच शौचालय, वीज जोडणी व पाणीपुरवठा सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते.
• दलित व वंचित घटकांना समाजात सुरक्षित व स्थिर निवासाची हमी मिळते.

पात्रता

• ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत राबवली जाते.

• उद्दिष्ट: आदिवासी बांधवांना पक्के, सुरक्षित व सुविधायुक्त घरे उपलब्ध करून देणे.

• या योजनेमुळे आदिवासी कुटुंबांची जीवनमान सुधारणा होते आणि जंगल/डोंगर परिसरातील वस्तींचे शाश्वत विकासात रुपांतर होते.

उद्दिष्टे

• आदिवासी बांधवांना झोपडीऐवजी पक्के घर उपलब्ध करून देणे.

• घराबरोबरच मुलभूत सुविधा (शौचालय, पाणी, वीज) देणे.

• ग्रामीण व जंगल भागातील आदिवासी कुटुंबांची जीवनशैली व सुरक्षा वाढवणे.

• सामाजिक व आर्थिक समानतेकडे वाटचाल.

लाभ

• पात्र आदिवासी कुटुंबांना मोफत पक्के घर मिळते.

• घर बांधण्यासाठी शासन आर्थिक सहाय्य थेट DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे देते.

• घरासोबत शौचालय, पाणीपुरवठा व वीज कनेक्शन उपलब्ध केले जाते.

• आदिवासी कुटुंबांना स्थिर व सुरक्षित निवासाची हमी मिळते.

पात्रता

• अर्जदार महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील असावा.

• अर्जदाराकडे स्वतःचे पक्के घर नसावे.

• कुटुंब शासनाने निश्चित केलेल्या गरीबी रेषेखाली (BPL) यादीत असावे.

• अर्जदाराने याआधी प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना किंवा इतर गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

• महाराष्ट्र सरकारने 2023-24 च्या बजेटमध्ये हा “Modi Awas Gharkul Yojana” सुरू केला आहे. 

• हा योजना ओबीसी (Other Backward Classes) वर्गातील लाभार्थ्यांसाठी आहे. 

• योजना कालावधी: वित्तीय वर्ष 2023-24 ते 2025-26

• उद्दिष्ट: पुढील तीन वर्षांत सुमारे 10 लाख घरे बांधण्याचा.

लाभ

• सामान्य भागातील घरे बांधण्यासाठी प्रत benefited लाभार्थ्याला ₹ 1,20,000 आर्थिक सहाय्य दिले जाईल.  

• मदत रक्कम लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात थेट हस्तान्तरित केली जाईल. 

• स्वच्छता-मिशन (Swachh Bharat Abhiyan) अंतर्गत घराबरोबरच शौचालय बनविण्यासाठी प्रोत्साहन व सहाय्य मिळेल.

पात्रता

• प्रारंभ: ७ सप्टेंबर २००५ रोजी भारत सरकारने ही योजना मंजूर केली, २ फेब्रुवारी २००६ पासून अंमलात आली.

• पूर्ण नाव: Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA).

• उद्दिष्ट: ग्रामीण भागातील सर्व कुटुंबांना दरवर्षी १०० दिवस हमीदार मजुरीचे रोजगार उपलब्ध करून देणे.

• प्रकार: हक्कावर आधारित रोजगार योजना (कायद्याने दिलेला हक्क)

उद्दिष्टे

• ग्रामीण भागातील बेरोजगार व अल्पउत्पन्न कुटुंबांना रोजगाराची हमी देणे.

• रोजगाराबरोबरच ग्रामीण पायाभूत सुविधा, जलसंवर्धन, शेती विकास यामध्ये टिकाऊ कामे करणे.

• महिलांचा सहभाग व आर्थिक सशक्तीकरण वाढवणे.

• ग्रामीण स्थलांतर (migration) कमी करणे.

• सामाजिक सुरक्षा व ग्रामीण विकास साधणे.

पात्रता

• प्रारंभ: 15 ऑगस्ट 2019 रोजी भारत सरकारने सुरू केलेला महत्वाकांक्षी उपक्रम.

• अधिकारक्षेत्र: ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला नळाद्वारे शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरवणे हे उद्दिष्ट.

• संपूर्ण भारतात अंमलबजावणी: राज्य सरकारे व केंद्रशासन यांच्या संयुक्त सहकार्याने.

• मुख्य घोषवाक्य: “हर घर जल” (प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणी).

उद्दिष्टे

• ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात Functional Household Tap Connection (FHTC) देणे.

• प्रत्येक नागरिकाला पुरेसा, शुद्ध आणि सुरक्षित पाणीपुरवठा करणे.

• महिलांचा व मुलींचा पाणी आणण्यासाठी लागणारा वेळ व श्रम वाचवणे.

• गावातील पाणीपुरवठा व्यवस्थापनामध्ये ग्रामपंचायत व गावकऱ्यांचा सहभाग वाढवणे.

• पाण्याच्या स्त्रोतांचे संवर्धन व टिकाव सुनिश्चित करणे.

लाभ

• प्रत्येक घराला नळ जोडणीमुळे आरोग्य सुधारणा (दूषित पाण्यामुळे होणारे आजार कमी).

• पाणी आणण्यासाठी लागणारी स्त्रियांची मेहनत व वेळ वाचतो.

• शिक्षण व इतर विकासात्मक कामांसाठी मुलींना अधिक वेळ उपलब्ध होतो.

• गावात स्वच्छता व स्वच्छ पाणीपुरवठ्यामुळे जीवनमान उंचावते.

• पाण्याचे स्रोत संवर्धन व पुनर्भरण (recharge) कार्यांनाही चालना मिळते.

पात्रता

• भारतातील सर्व ग्रामीण कुटुंबे (ज्यांच्याकडे नळ जोडणी नाही).

• आधीपासूनच पक्की नळजोडणी असलेल्या घरांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

• पाण्याचे स्त्रोत उपलब्ध असलेल्या व शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांचे पालन करणाऱ्या गावांना प्राधान्य.

अंमलबजावणी व कार्यपद्धती

• ग्रामपंचायत व ग्रामपाणी समिती (Village Water & Sanitation Committee) यामार्फत योजना राबवली जाते.

• प्रत्येक गावात “Village Action Plan (VAP)” तयार करून पाणीपुरवठा प्रणाली आखली जाते.

• कामासाठी स्थानिक लोकांचा जनसहभाग आणि देखरेख अनिवार्य आहे.

• शाश्वत जलस्रोत निर्माण करण्यासाठी पावसाचे पाणी संकलन, जल संवर्धन, पुनर्भरण इ. उपक्रम हाती घेतले जातात.

• जन-सुविधा म्हणजे नागरिकांना सरकारी सेवा देण्याच सोपं माध्यम.

• हे सार्वजनिक सेवा केंद्र (Public Service Centres) असू शकतात जिथे नागरिक एका ठिकाणी विविध सेवा घेऊ शकतात.

• शासन किंवा प्रशासन यंत्रणा नागरिकांच्या सुविधा वाढवण्यासाठी, वेळ व मेहनत वाचवण्यासाठी हे केंद्रे स्थापन करतात.

उद्दिष्टे

• नागरिकांना सरकारी सेवा मिळविण्यात येणारा वेळ कमी करणे.

• एकाच ठिकाणी अनेक सेवा देणे — यानी एक विंडो सेवा (Single Window).

• प्रक्रिया पारदर्शकता वाढवणे.

• सरकारी कार्यालये भटकण्यात येणारी मेहनत कमी करणे, सुविधेचा लाभ सर्वांना पोहोचवणे, विशेषतः ग्रामीण भागात.

• नवीनीकरण, इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया, डिजीटल साक्षरता वाढविणे.

लाभ

• वेळ व प्रवास खर्च वाचतो कारण सेवा एकाच ठिकाणी मिळू शकतात.

• सरकारी कामकाजातील गैरप्रकार कमी होऊ शकतात 

• ग्रामं-गावी रहिवाशांना सुविधा मिळण्यास सुलभता.

• डिजिटल प्रक्रिया आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढीस लागतो.

• नागरिकांची संतुष्टि वाढते, विश्वास निर्माण होतो शासनप्रणालीवर.